भारतीय कुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो कागज़ों में चलता है: एनओसी, विभागीय कोटा और ट्रायल लिस्ट की एक खाली लाइन

अप्रैल की सुबह, रोहतक के अखाड़े में 6:40 बजे मैट पर दांद चल रहे थे और बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर 74 किलो का एक पहलवान बैठा था — कलाई पर टेप, गोद में फोल्डर। फोल्डर में आधार की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक और पिछले साल की एक एंट्री रसीद थी। उसकी नज़र मैट पर नहीं, खिड़की की किनार पर रखे फोन पर थी, जो हर दो मिनट में बजता था। उस सुबह राज्य इकाई ने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की एंट्री लिस्ट भेजी थी। लिस्ट में उसका वज़न-वर्ग मौजूद था, नाम नहीं। कोच ने फोन उठाया, दो मिनट बात की, मैट पर लौट गया, और जवाब एक ही वाक्य का था — क्लीयरेंस अभी नहीं आया। उस दिन मैंने दांद गिनना छोड़ दिया। कीचड़ सच बोलता है, लेकिन वो सिर्फ़ वज़न और दांव के बारे में बोलता है; कागज़ जब चुप रहता है, तो वो चोट से ज़्यादा नुकसान करता है।

भारतीय कुश्ती का घरेलू कैलेंडर साल भर एक जैसा नहीं चलता। साल में तीन खिड़कियाँ हैं जहाँ पहलवान का करियर वाकई हिलता है: राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अंतर-विभागीय मुकाबले, और ओलंपिक व एशियाई खेलों के लिए राष्ट्रीय ट्रायल। इन तीनों में एंट्री अकेले पहलवान नहीं भरता — उसकी राज्य इकाई या उसका विभाग भरता है। भारत में कुश्ती का असली वेतन ढाँचा यही विभाग हैं: रेलवे, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, राज्य पुलिस और कुछ सार्वजनिक उपक्रम। जब किसी पहलवान से पूछा जाता है कि वो किस टीम से खेलता है, तो सवाल यह नहीं होता कि वो किस अखाड़े में पसीना बहाता है — सवाल यह होता है कि उसकी तनख्वाह किस दफ़्तर से निकलती है।

इस ढाँचे में एक बड़ा खालीपन 2026 के बाद आया। प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न 2026 से 2026 तक चले और जनवरी 2026 के बाद बंद हो गए। उस नीलामी में पहलवान की कीमत का एक सार्वजनिक आँकड़ा होता था — कितने में बिका, किस टीम ने रोका, किसे छोड़ा गया। वो बाज़ार बंद हुआ और उसके साथ भारतीय कुश्ती में कीमत खोजने का एकमात्र खुला ज़रिया भी बंद हो गया। छत्रसाल में उन इक्कीस दिनों में मैंने दांद गिनना तब तक जारी रखा जब तक कीचड़ सच बोलने नहीं लगा — और उस अखाड़े में किसी ने लीग का नाम एक बार भी नहीं लिया, जबकि उसी जनवरी में उसका आख़िरी सीज़न ख़त्म हुआ था।

2026 के बाद कागज़ों की रफ़्तार बदली। अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ, 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया, 23 अगस्त 2026 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने महासंघ को निलंबित किया, 21 दिसंबर 2026 को नए पदाधिकारी चुने गए और उसके तुरंत बाद खेल मंत्रालय ने नवगठित महासंघ को निलंबित कर दिया। इन पाँच तारीख़ों के बीच जो सबसे कम देखा गया, वो यह था कि पहलवानों की एंट्री किस दफ़्तर से प्रोसेस हो रही है। सितंबर 2026 में बेलग्रेड में विश्व चैम्पियनशिप चली, जहाँ भारतीय टीम तटस्थ खिलाड़ी के रूप में उतरी और अंतिम पंघाल ने 53 किग्रा में कांस्य जीता। जिस हफ़्ते फेडरेशन की पहचान पर सवाल था, उस हफ़्ते एक 19 साल की पहलवान का पदक उसी सिस्टम से निकला — बस हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी बदला हुआ था।

यहीं यह समझना ज़रूरी है कि भारतीय कुश्ती में ट्रांसफर तीन मुद्राओं में होता है, और तीनों गैर-नक़दी हैं।

पहली मुद्रा विभागीय नौकरी है। रेलवे या पुलिस का भर्ती विज्ञापन निकलता है, उसमें खेल कोटा होता है, और उस भर्ती का अपना ट्रायल होता है — जो राष्ट्रीय ट्रायल से पूरी तरह अलग इवेंट है। एक पहलवान राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में हार जाए तो उसका साल नहीं जाता; विभागीय भर्ती का ट्रायल चूक जाए तो अगली खिड़की के लिए साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। भारतीय कुश्ती में पहलवान की कीमत पदक से नहीं, पे-स्केल से तय होती है — और पे-स्केल सार्वजनिक होने के बावजूद उसका बाज़ार पारदर्शी नहीं है।

दूसरी मुद्रा राज्य इकाई और एनओसी है। पहलवान अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है, या विभाग बदलना चाहता है, तो पुरानी इकाई से अनापत्ति प्रमाणपत्र चाहिए। यह कागज़ कभी खेल के नियमों में नहीं दिखता, लेकिन एंट्री की आख़िरी तारीख़ और एनओसी की तारीख़ के बीच जो दो-तीन हफ़्ते की खाई होती है, उसमें पूरा सीज़न चला जाता है। कोच इसको "क्लीयरेंस" कहते हैं, पहलवान "कागज़", और दफ़्तर में इसका नाम अलग है। नाम चाहे जो हो, ताक़त उसी की है जो हस्ताक्षर करता है।

तीसरी मुद्रा ट्रायल एंट्री और वेट-इन है। पेरिस में 7 अगस्त 2026 की सुबह मैं वेट-इन रूम के बाहर खड़ा था, जब विनेश फोगाट को 50 किग्रा फाइनल से करीब 100 ग्राम अधिक वज़न पर अयोग्य ठहराया गया — दो दिन पहले उन्होंने राउंड ऑफ़ 16 में युई सुसाकी को 3–2 से हराया था। 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट ने उनकी अपील खारिज की। उस दोपहर मैंने अपनी वेट-इन लॉग की पहली लाइन लिखी, और वो आदत आज तक नहीं छूटी: सुबह का वज़न, कट का तरीक़ा, रीहाइड्रेशन के घंटे। पेरिस में वो 100 ग्राम प्रशिक्षण की विफलता नहीं, प्रक्रिया की विफलता थी — और प्रक्रिया वही कागज़ी श्रृंखला है जिससे भारत में हर एंट्री गुज़रती है।

उसी टूर्नामेंट के दूसरे छोर पर अमन सेहरावत थे। 9 अगस्त 2026 को उन्होंने 57 किग्रा कांस्य पदक मुकाबले में डेरियन क्रूज़ को 13–5 से हराया। छत्रसाल की जिस कोने में मैंने 2026 में उन्हें चालीस मिनट तक बिना बोले एक ही टखना-फ़ंसाने वाला दांव दोहराते देखा था, वहाँ से पेरिस के पोडियम तक का रास्ता किसी ट्रांसफर से नहीं, एक ही इकाई के लगातार सपोर्ट से बना। मैट ने सिखाया कि खामोशी का भी एक लय होता है, और वो लय अक्सर दफ़्तरों की आवाज़ से तेज़ होती है।

लय तोड़ने वाली एक लाइन यहाँ जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस बीट का पावर-मैप कोच-शिष्य परंपराओं से होकर जाता है। सुशील कुमार मई 2026 में गिरफ़्तार हुए, सागर राणा मामले में वो विचाराधीन हैं, मुक़दमा चल रहा है, और अब तक न दोषसिद्धि हुई है न दोषमुक्ति। यह वही दोहरे ओलंपिक पदक विजेता हैं जिनके नाम पर एक पीढ़ी ने अखाड़ा चुना। तथ्य को तथ्य की तरह लिखना ही इस मामले में सबसे सख़्त टिप्पणी है।

बाहर से देखने वाले के लिए भारतीय कुश्ती का संकट अब भी सितारों और महासंघ के बीच की लड़ाई है, या चयन में पक्षपात है। मेरे नोटबुक में संकट कहीं ज़्यादा उबाऊ जगह पर है। एक पहलवान को मैट पर उतरने से पहले तीन हस्ताक्षर चाहिए — राज्य इकाई का, विभाग का, और ट्रायल आयोजक का — और तीनों में से कोई भी सार्वजनिक रूप से ऑडिट नहीं होता। जब कीमत पैसे में होती है तो सवाल भी पैसे का पूछा जाता है; यहाँ कीमत कोटा और एनओसी में है, इसलिए निगरानी को भी फ़ाइलों की तरफ़ मुड़ना पड़ेगा। और यह मान लेना कि ज़्यादा ट्रायल अपने आप चयन को निष्पक्ष बना देंगे, एक और भ्रम है — हर अतिरिक्त ट्रायल कागज़ की एक और परत जोड़ता है, और हर परत पर एक नाम फिसल सकता है।

सितंबर 2026 में एशियाई खेल आइची-नागोया में हैं। तब तक जो सवाल पूछा जाना चाहिए, वो यह नहीं है कि कौन किस वज़न-वर्ग में शीर्ष पर है। सवाल यह है कि उस एंट्री फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर किसका है। रैंकिंग लिस्ट देखने से पहले इस साल के विभागीय भर्ती विज्ञापन और एनओसी रजिस्टर देखिए — कुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो वहीं खुलता है, और वो कभी टीवी पर नहीं आता।